UP : सरकार ने शासकीय अधिवक्ताओं से पूछा उनका आपराधिक इतिहास

इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ दोनों जगहों पर कार्यरत सरकारी अधिवक्ताओं के आपराधिक इतिहास को जानने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने इस संबंध में 25 मई 2022 को शासनादेश जारी किया है।

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